सोनौली में व्यापारियों की बैठक, यूजीसी कानून के समर्थन में राष्ट्रपति को भेजा जाएगा ज्ञापन


सोनौली महराजगज


नेपाल सीमा से सटे सोनौली नगर पंचायत में व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) कानून के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद


 व्यापारियों ने राष्ट्रपति भवन स्थित द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया।

दिनांक 01 मार्च 2026 को नौतनवा तहसील अंतर्गत सोनौली बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारी  नीरज जायसवाल के प्रतिष्ठान पर


आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के व्यापारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1956 में लागू यूजीसी कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं



अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देना था, लेकिन अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण समय-समय पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।

वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में सरकार एवं न्यायालय की देखरेख में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर एससी, एसटी के साथ-साथ ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को भी नए


प्रावधानों में शामिल किया गया है। 13 जनवरी 2026 से लागू संशोधित यूजीसी कानून का व्यापारियों ने स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

बैठक में उपस्थित व्यापारियों एवं आमजन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका से आग्रह किया कि लागू यूजीसी कानून को यथावत बनाए रखा जाए, जिससे वंचित वर्गों को शिक्षा में समान अवसर मिल सके


कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ओमप्रकाश वर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रेम जायसवाल उपस्थित रहे। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता उद्योग व्यापार मंडल सोनौली एवं युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल ने की। संचालन हरेंद्र उर्फ नन्हें जायसवाल ने किया। इस दौरान गुरु मद्धेशिया, राजू जायसवाल, अमरजीत वर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।

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